नीतिगत परिवर्तनका कारण हुने घाटाकै कारण व्यवसायीले जोखिम लिन सकेका छैनन्, चन्द्र ढकालको विचार

१७ असाेज, काठमाडौं । हामीहरु खुला समाज र खुला अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्छौ । खुला समाज र खुला अर्थतन्त्रको पैरवीका लागि हामी काम गर्छौ । तर खुला अर्थव्यवस्था अप्रत्यक्ष रुपमा संकुचित हुँदैछ । बजारको माग र आपूर्तिले उत्पादन र मुल्य निर्धारण हुने प्रणाली खुला बजार अर्थव्यवस्था हो । जहाँ उद्यमीको प्रवेश सहज हुन्छ र असफल भएर वर्हिगमन पनि सहज हुन्छ । त्यहाँ सरकार सहजकर्ताको भूमिकामा रहन्छ र गल्ती भए सर्वमान्य न्यायको सिद्धान्त अनुरुप सजाय हुन्छ । 

तर हामीकहाँ निजी क्षेत्र निरन्तर निगरानीमा छ । नियामक र निगरानी बढाउने नीति नियम एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन् । लगानी र नाफा संकुचन हुने पर्याप्त आधार देखिएकै कारण लगानी बढन सकेको छैन र रकम बैंकिंङ माध्यममा थन्किएको छ । 
हामीले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा देखि नै मागलाई संकुचित नगर्न र निजी क्षेत्रलाई अंकुश नलगाउन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौ । यसको सुनुवाइ भएको छैन भने बजार पनि चलायमान हुन सकेको छैन । 

हामीले भनेका थियौ, निर्यातमा नियन्त्रण नगरौ, ब्याजलाई उच्च दरमै कायम राख्न नीतिगत दबाव सिर्जना नगरौ । तर सुनुवाइ भएन । अहिले वित्तिय क्षेत्रमा निक्कै तरलता छ भने ब्याजदर पनि तल आइसकेको छ । तर पनि बजारमा अपेक्षित माग बढन सकेको छैन । र ऋण प्रवाह बढन सकेको छैन् । 

यसलाई वित्तीय असुरक्षाको अवस्था भनिन्छ । लगानी गर्दा स्वभाविक कारणले नाफा हुन नसक्ने अवस्थाको जोखिम व्यवसायीले लिन्छ । तर अस्वभाविक र नीतिगत परिवर्तनका कारण हुने घाटाका लागि उ तयार रहन्न । त्यसैले पर्ख र हेरको अवस्था रहन्छ । 
हामीले कार्यकाल शुरु गरे लगत्तै अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने गरि आएको विधेयकलाई हाम्रो निरन्तर पैरवीले हालसम्म उक्त व्यवस्था संसोधन हुने गरि नै छलफल भैरहेको छ । अब उप समितिको राय के आउँछ ? यसमा हामी सबै चनाखो हुनुपर्छ । हाम्रो निरन्तरको प्रयासले यो हाललाई रोकिएको छ । यसमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ । यदि कानुन जस्ताको त्यस्तै पारित भए लगानी थप निरुत्साहित हुनेछ । 

अर्कोतर्फ बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा हुने संसोधन छ । तत्काल एक प्रतिशत भन्दा बढि बैंकमा सेयर हुने व्यक्तिले अन्यत्रबाट ऋण लिनै नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिग क्षेत्रको बिकासक्रम हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८५ बर्ष नाघेपनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको चार दशकमात्रै भएको छ । उदारीकरणको शुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ । नेपालको बैंकिग क्षेत्र व्यवस्थित छ । नियमन र सुपरिवेक्षण दरिलो छ । कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौं तर लगानीकलाई निषेध र नियन्त्रण नगरौ ।

उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामीकहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ । वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शुन्य दशमलब २ प्रतिशत मात्रै छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरु यही र यस्तै कानुनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन् । 

यी बिषयमा हामीले संघीय संसदका माननीयज्यूहरुसंग छलफल गर्यौ । करिब एक सय ७५ जना सांसदको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रम हामीले गरको सम्भवतः पहिलो थियो । तीन मन्त्री र अधिकांश समिति सभापतिज्यूहरुको सहभागिता थियो । लगानी बढाउने बिषयमा हामीले वृहद अन्तरक्रिया गर्यौ । उहाँहरुले निजी क्षेत्रको बिकास र लगानी विस्तारमा सकारात्मक रुपमा साथ दिने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।  

बर्षको साढे आठ अर्ब विदेशी लगानीले कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ ? साढे आठ अर्ब भनेको सात करोड डलर हाराहारी हो । हामीसंगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको मुलुक क्याम्बोडियाले बर्षको दुइ अर्ब डलर हाराहारी विदेशी लगानी भित्र्याउँछ । सत प्रतिशत विदेशी लगानी, कर छुट, पूँजीगत वस्तु आयातमा भन्सार छुट, सत प्रतिशत रिप्याटिएसन जस्ता थप सुविधाले थप आकर्षित बनाएको छ । 

इथियोपियामा बर्षको साढे ३ अर्ब डलर जति विदेशी लगानी आउँछ । सन २०१० मा १३ करोड डलर हाराहारी थियो । त्यति बेला नेपालमा पनि ९ करोड डलर हाराहारी विदेशी लगानी आउथ्यो । त्यर्हा १३ करोडबाट साडे ३ अर्ब डलर पुगेको छ भने हामी सात करोड डलरमा झरेका छौ । 

विश्व बैंकको सन २०२१ को अध्ययनले विदेशी लगानी विना द्रुत निर्यात हुन नसक्ने देखाएको छ । यी लगानी बढाउन सके १२ गुणा निर्यात बढाउन सकिने उक्त अध्ययनले देखाएको छ । यही महत्वलाई बुझेर हामी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विशेष पहल गर्यौ । भारत, चीन र दुवइमा बिजेनेस समिट आयोजना गर्यौ । भारतमा बाणिज्य मन्त्री पियुस गोयल, चीनमा वाणिज्य सहायक मन्त्री ली फेइ र दुबइमा युएइका अर्थ सचिव मोहमद अल सलेहको सहभागिता थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यता रहेको ती सम्मेलनहरुमा डेढ सय देखि दुइ सय स्थानिय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो । 

यी सम्मेलनपछि सोधपुछ पनि हुन थालेको छ । हामीले महासंघमा विदेशी लगानी सहायता कक्ष स्थापना गरि सो मार्फत सहजीकरण गरिरहेका छौ । अहिले सहायता कक्षको पोर्टल निर्माणको चरणमा छ । केही समयमा नै उक्त पोर्टल मार्फत नेपालमा लगानीको वातावरण बारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिनेछ भने फोन इमेल मार्पmत पनि हामी सेवा दिइरहेका छौ । 

बिम्स्टेक क्षेत्रमा लगानी र व्यापार बढाउन विम्स्टेक चेम्बर अफ कमर्शको अवधारणा मैले २०२३ जुन १६ मा कोलकतामा प्रस्ताव गरेका थियौ । यस बर्ष अगष्ट ७ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिम्स्टेक बिजनेस कन्क्लेभमा सबै देशका चेम्बरहरुले त्यसलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । 

आगामी बिम्सटेक शिखर सम्मेलनसम्मको यसको विधान बनिसक्ने अपेक्षा छ । यसपटकको विम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा पनि हामी नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्ने तयारीमा छौ । गत बर्ष एसियाली चेम्बरहरुको संगठन क्यासी सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरिएको थियो । 

विदेशीहरुको सुझाव र आवश्यकता अनुसार हाम्रो आग्रहमा सरकारले द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार पारेको छ । अब सम्झौता गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि कतारले प्रस्ताव पठाइसकेको छ । कतारसंग महासंघको एतिहासिक सम्झौता भएको यहाँहरुलाई विदितै छ । कतारका अमीरको नेपाल भ्रमणका क्रममा उहाँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा बिजनेस काउन्सिल स्थापना गर्नेबारे महासंघ र कतार चेम्बरबीच सम्झौता भएको थियो । यसले तत्काल नतिजा आउने गरि काम गर्दैछ र हामी यसबारे यहाँहरुलाई जानकारी गराउने नै छौ । 

लगानी सहज बनाउन विभिन्न ८ कानुनमा सुधार भएको छ । यस समितिमा निरन्तर सहभागि भै हामीले दिएको सुझाव अनुसार परिमार्जन भएको छ । तर अन्य मुलुकहरुले हामीभन्दा थप सुविधा दिइरहेकाले सुधार अझै आवश्यक छ ।

लगानी स्वदेशी र विदेशी दुवै आकर्षित हुनुपर्छ । तर पछिल्लो साढे दुइ बर्षयताको समस्या समाधान भैसकेको छैन । बजारमा अफै माग अपेक्षा गरिए अनुसार बढेको छैन । बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा रकम थुप्रिएको छ । हालसम्मकै उच्च विदेशी विनिमय संचिति छ । भुक्तानी सन्तुलनमात्रै होइन कि चालु खाता पनि सकारात्मक छ । 

यसले वित्तीय स्थायित्व देखाउँछ तर के आर्थिक गतिविधि बढाउन परिसूचकको स्थयित्व मात्रै चाहिन्छ कि निजी क्षेत्रको मनोबल ? अहिले यो बहसको बिषय बनेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के गर्ने त ? यो स्वभाविक प्रश्न छ । पहिलो कुरा निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिइनुपर्छ । विश्व बैंक आइएफसी र महासंघको अध्ययनले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको देखाएको छ । ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ ।

उच्च तहको नेतृत्ववर्गले यसलाई मनन गरेपनि धरैले निजी क्षेत्रको महत्व बुझेर सहजीकरण गर्न चाहिरेका छैनन । यसमा सुधार हुनु पहिलो शर्त हो । 

दोस्रो शुसासनको प्रत्याभूति । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत अर्थ, उद्योग मन्त्रीज्यूहरु यसमा पहल गरिरहनु भएको देखिन्छ । तर नतिजा आउन सकेको छैन । कुनै व्यवसाय दर्ता गर्न ५ देखि ७ ठाउँमा जानुपर्छ । सरकारलाई कर बुझाउछु भन्दा पनि अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्छ । सर्वसाधारणले पाउने सेवा सहज छैन । यसलाई अभियानकै रुपमा सुधार गर्नुपर्छ । 
यहाँ विद्धत पत्रकार मित्रहरुले पनि निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउने वातावरणका बारे आफ्नो धारणा बनाउनुपर्छ । निजी लगानी आवश्यक छ कि छैन भन्ने बिषयमा अन्तिम टुंगो लगाउनैपर्छ । नाफा कमाउन अपराध हो कि होइन भन्नेमा पनि अन्तिम टुंगो लगाउनै पर्छ । 

हामी कहिलेसम्म गरिबीमै बाँच्ने भन्ने बिषयमा हामीले संवेदनशील बन्ने पर्छ । हाम्रा पुर्वाधारहरु कहिलेसम्म यही अवस्थामा रहने हुन् ? सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने निजी क्षेत्रले पुर्वाधार लगायतमा लगानी गर्न पाउने कि नपाउने ? पाउने हो भने त्यसको सुरक्षा कसले गरिदिन्छ ? नीति नियमले साथ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? आर्थिक मुद्यामा सबै दलहरु एकै हुनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर भनिरहेका छौ । यो आवश्यक छ । 

के निजी लगानी बिना तिव्र बिकास सम्भव छ ? संचारकर्मी र आम सर्वसाधारणले पनि यो बिषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । यहाँहरुले पनि निजी क्षेत्रका गतिवधिलाई प्रवद्र्धन गरिदिनुपर्छ । गलतलाई साथ दिनुपर्छ भनेको होइन, तर निजी क्षेत्र मुलुकको आवश्यकता हो भने त्यसको विस्तारमा हामीले खुलेर सहयोग गर्नुपर्छ । 

अख्तियार लगायतका निकायको भूमिका निजी क्षेत्रमा रहने कि नरहने भन्ने बिषय प्रष्ट हुनुपर्छ । नियमन मात्रै गर्ने, डर त्रास मात्रै देखाउने हो भने लगानीकर्ताले सोच्ने नै छन । 

उद्यमी व्यवसायीहरुलाई पनि स्वच्छ र स्वस्थ व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरौ भन्ने आग्रह हो । उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार व्यवसायलाई हामीले बढावा दिनुपर्छ । यस तर्पm हाम्रा कही कतै कमजारी छन भने सुधार गर्नुपर्छ । 

अन्तर निकाय समन्वय र संवेदनशीलता आवश्यक छ । यहाँहरुलाई सम्झना नै होला गत बर्ष असोज २५ गते हामीले वृहद राष्टिय आर्थिक बहस आयोजना गरि आर्थिक सुधारका लागि आयोग गठन गरि समन्वय र सम्वाद मार्पmत सुधारको माग राखेका थियौ । 
उक्त मागलाई अर्थमन्त्रालयले आप्mनो कार्ययोजनामा समेत समावेश गरिसकेको छ । यसले निजी क्षेत्र सहीतको सम्वाद अगाडि बढाउनेछ । छलफल, सकारात्मक सोच र समन्वयले सुधार सम्भव हुने मलाई विश्वास छ । 

यस बर्ष पनि वदलिंदो परिस्थितिमा फेरि आर्थिक वहसलाई अगाडि बढाउने योजना छन । यस बर्षको छलफलमा माथि उल्लेख भएका बिषय समेटिने छन र सुधारको सुझाव सहित कार्यान्वयनको माग गरिनेछ । हामी हरेक तीन महिनामा सरकारसंग सम्वाद गर्ने संयन्त्र बनाउन खोजिरहेका पनि छौ । 

हामी युवा, महिला एवं साना तथा मझौला उद्यमीको प्रवद्र्धनमा विशेष पहल गरिरहेका छौ । महासंघले मस्यौदा गरेको स्टार्ट अप नीति पारित भएको छ । कानुनमा स्टार्ट अपको परिभाषा आएको छ । तीन बर्षदेखि निरन्तर स्टार्ट अप नेसन कार्यक्रम आयोजना गरि प्रवद्र्धन र पैरवी गरिरहेका छौ । कैलालीमा सरकारसंगको सहकार्यमा छिट्टै इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना हुनेमा म विश्वस्त छु । 
साना मझौला उद्यमीका लागि एसएमइ बिकास केन्द्र महासंघमा स्थापना गर्ने निर्णय केहि पहिले नै भैसकेको छ । यसको प्रभावकारी संचालनका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौ । 

महासंघलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रुपमा पनि बिकास गर्ने हाम्रो योजना छ । जस अन्र्तगत, एफएनसिसिआइ लर्निग सेन्टर र एफएनसिसिआइ इनोभेटर्स क्लब स्थापना गर्ने तयारी छ । यो क्लब यहाँहरुले याद गर्नुभएकै होला हाम्रो भुइतलामा रहेको अमेरिकन कर्नरसंगको सहकार्यमा स्थापना गर्ने योजना छ । 

सातै प्रदेशहरुलाई पनि यस्तो एक्सिलेन्स सेन्टरका रुपमा प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावनाका बारेमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौ । प्रदेशहरुको आप्mनो योजना आएपछि हामी यसमा थप काम गर्नेछौ । 

आगामी डेढ बर्षभित्र महासंघको कम्तीमा ७० प्रतिशत काम डिजिटल गर्ने प्रयासस्वरुप काम भैरहेको छ । अहिले केहि बेरमा नै हामी बिजनेस इन्टिलिजेन्स सिस्टम सार्वजनिक गर्दैछौ । यो एसिया फाउन्डेसनको सहकार्यमा बनेको सप्mटवेयर हो । जसले हाम्रा पाँच लाख भन्दा बढि सदस्यको डाटावेस राख्नेछ र रियल टाइम रिसर्च गर्ने क्षमता राख्दछ । यसले हाम्रो अनुसन्धान र बिकास कार्यलाई तिव्रता दिनेछ । 

सर्टिफिकेट अफ ओरिजिनलाई पुर्णयता डिजिटलाइज बनाउने हाम्रो प्रयास छ । हामीले सफ्टवेयर तयार पारेका छौ । सरकारलाई पुर्णतया अनलाइन बनाइ दिन आग्रह गरिहेका छौ तर अभैm भएको छैन । सबै अनलाइन भएमा बजारमा विकृति हटन गरि पारदर्शिता पनि कायम हुने हाम्रो विश्वास छ । 

हामीकहाँ धेरै समयदेखि चर्चा भैरहेको मेलमिलाप केन्द्र सम्बन्धि कार्यविधि तयार भएको छ । यसलाई छिट्टै नै कार्यसमितिमा प्रस्तुत गरेर तत्काल केन्द्र स्थापना हुने मैले विश्वास लिएको छु । यसले व्यवसायीहरुबीच हुने विवाद समाधानमा पहल गर्ने अपेक्षा मैले गरेको छु । 

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र विशिष्ट अवस्थामा छ । बजारमा मागमा भएको कमीले जोखिम लिन लगानीकर्ता हिच्किचाइरहेका छन् । सानो लगानीका माध्यम निक्कै न्युन छन् । यस्तो अवस्थामा जोखिम र नाफा दुवै बाढने र कुशल व्यवस्थापनमार्फत लगानी बढाउन सकिने सम्भावना छ । 

यही भएर हामीे लगानी कम्पनीको प्रयास गरेका हौ । नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेडका नामका उक्त कम्पनी दर्ता भैसकेको छ । यो महासंघको कम्पनी होइन तर यसका सदस्य र गैर सदस्य पनि लगानी गर्न सक्ने गरि बनेको कम्पनी हो । यसले बजारमा थोरै भएपनि मनोबल बढाउने अपेक्षा गरेका छौ । 

(ढकाल नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन्)